नोटरी पब्लिक : कागजात प्रमाणिकरण गराउने नयाँ कानुनी व्यवस्था

मोहन श्रेष्ठ

काठमाडौं

आफ्नो देशमा प्रचलनमा रहेका नयाँ व्यवस्था, प्रावधान र कानून बारे जानकारी राखी तिनका        सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउँदै सही विश्लेषण गर्नु एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । यसै सन्दर्भमा हालसालै प्रयोगमा ल्याइएको नोटरी पब्लिकको व्यवस्थाबारे मैले सामान्य जानकारी गराउने जमर्को  गरेकोे छु ।

नोटरी पब्लिकबारे धेरै यूवाविद्यार्थीलाई थाहा छैन भन्ने अड्कल काट्न यसबारे पहिलोपटक सुन्ने आर.आर.क्याम्पसकी छात्रा लक्ष्मी पौेडेल, कामै          नपरेकोले थाहा नभएको जनाउने डडेलधुराका टङ्क केसी , थोरै जानकारी भएको बताउने दिपेन्द्र राउँदबाट सजिलै सकिन्छ । वास्तवमा के हो त नोटरी पब्लिक ?

नोटरी पब्लिक  लिखत गर्दा लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने, वास्तविक व्यक्तिको एकिन गरी, जालसाजी र कीर्तेजन्य काम कारबाही नियन्त्रण गर्ने, तथा सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नका लागि जारी   गरिएको एउटा कानुनी व्यवस्था हो । लिखत गर्दा वास्तविक व्यक्तिको एकिन गरी लिखत–जन्य अपराधमा नियन्त्रण गर्ने समेत उद्देश्यले कुनै पनि कार्यका लागि उपयुक्र कागजात तयार गर्ने जुनसुकै भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने, नेपाल राज्यभर नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन २०६३ र अतिरिक्त    नोटरी पब्लिक सम्बन्धी नियमावली २०६३ लागु भई नोटरी पब्लिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप लिखत प्रमाणिकरण, अनुवाद र नक्कल प्रमाणित गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । हाल नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने कार्य भने बढीरहेको पाउन सकिन्छ । 

देशमा दिनानुदिन विभिन्न मागहरू वृद्धिसँगै बढ्दो जनसंख्या, बेरोजगारी जस्ता अनेकौ समस्याका पक्षहरूले गर्दा एका–एक देशका यूवा पिढी एवम् नेपालीहरू विदेशिने क्रम निरन्तर जारी भइरहेको अवस्था सँगै विभिन्न प्रयोजनका निम्ति हरेक विषयवस्तु सम्बन्धित आवश्यक पर्ने कागजपत्रको डकुमेन्ट तयार पार्न नोटरी पब्लिकको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल    नोटरी पब्लिक एशोसिएशनद्वारा अधिकार प्राप्त भएका कार्यालयहरूले नोटरी पब्लिक (कार्यलाई) व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सार्वजनिक जवाफदेही बनाई    नोटरी पब्लिकको हक, हित, संरक्षण गर्न राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम नोटरी पब्लिकहरूको राष्ट्रिय स्तरको छाता संगठनका रूपमा नेपाल नोटरी पब्लिकहरूको राष्ट्रिय स्तरको छाता संगठनको रूपमा नेपाल नोटरी पब्लिक एशोसिएशन विधिवत दर्ता भई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका दिशामा क््िरmयाशिल रहदै आएको छ । 

“सार्वजनिक नोटरी पब्लिक आजको  आवश्यकता , विश्वसनीय र मर्यादित सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने सरकारी नाराका साथ नेपाल नोटरी पब्लिक एशोसिएशन आफ्नो उद्देश्य अनुसार नोटरी पब्लिक व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेको यस पेशामा लागेका वकिलहरूको ठहर छ । यसै सन्दर्भमा नोटरी पब्लिकको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंमा       कार्यरत शाखा अधिकृत श्रीमती कुसुम श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ–“सर्वसाधारणलाई कागजात प्रमाणीकरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नोटरी पब्लिकको आवधारणा ल्याइएको हो । यसलाई सञ्चालन गर्न कानुन पढेर परीक्षामा पास भएका, न्यायाधिवक्ताको लाइसेन्स भएका, सात वर्षसम्म अटुटरूपमा कानुन व्यवसाय गरेको जस्ता विविध प्रावधान राखिएकोले जो पायो त्यसैले सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् र यस पेशामा अनियमितता हुन पाउँदैन । त्यस्तै नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको कम्पनीलेले दफा (२३) र दफा (२५) को उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि प्रतिपृष्ठ रू.१०।— प्रतिलिपी दस्तुर लिने, शुल्क रेट सबैका लागि समान हुने जस्ता प्रावधानहरू अत्यन्तै समय सान्दर्भिक र स्वागत योग्य छन् । ”

संक्षिप्तमा नोटरी पब्लिक

नोटरी पब्लिकले गर्ने कामहरू ः– 

(क) कुने लिखित प्रमाणिकरण गर्ने, (ख) एक भाषाबाट लेखिएको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने र (ग) कुनै सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्ने

नोटरी पब्लिकको निर्धारित शुल्क ः– 

(क) लिखत प्रमाणिकरणको हकमा प्रति लिखत पाँच सय रूपैयामा नबढाई

ख) अनुवादको हकमा......

१) नागरिकता, प्रमाणपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा ः प्रति कागजात रू.एक सय पचास रूपैयामा नबढाई

२) कानुनी लिखत, अदालतको फैसला, आदेश, संगठित संस्थाको विधान र अन्य यस्तै कागजातको प्रति पृष्ठ पाँच सय रूपैयामा नबढाई

ग) नक्कल प्रमाणित गर्दा प्रति कागजात पचास रूपैयामा नबढाई, काम कार्य गर्ने गर्दछ । 

नोटरी पब्लिक सञ्चालनका लागि योग्यता

क) ७ वर्ष अटुटरूपमा कानुन व्यवसाय गरेको कानुनी व्यवसायी वा 

(ख) नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राज पत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा रही सेवाबाट अलग भएको व्यक्ति   हुनुपर्दछ । 

माथि उल्लेख गरिएको प्रसंगबाट के बुझिन्छ भने सरकारी अधिकारी र कानुनी किताब व्यवस्थापन समिति (ीबध द्यययप ःबलबनझभलत ऋयmmष्ततभभ)ले पाएको कागजात प्रमाणित गर्ने अधिकार वकिलहरूमा हस्तान्तरण भएपछि नेपालमा कागजात प्रमाणित गर्ने नयाँ अभ्यासको शुरूवात भएको  छ । पहिले सरकारी कार्यालयहरूमा मात्र सिमित भएको    नोटरी पब्लिक हाल व्यवसायको रूपमा चल्दै आएको पाउन सकिन्छ । 

नोटरी पब्लिकको व्यवस्थाबाट छोटो समयमै सर्वसाधारणले फाइदा लिनसक्ने भएपनि कागजात प्रमाणित गराउँदाको सेवा शुल्क गरिब समुदायका लागि बोझ बनेको छ । त्यसैले एक सामान्य गरिबले पनि कागजात प्रमाणिकरणको सुविधा लिनसक्ने किसिमले सेवा शुल्कको हेरफेर गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।